MP Rural Development: जल गंगा अभियान होगा और व्यापक, गांवों के विकास के लिए बनेगी नई रणनीति

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के दीर्घकालिक, और किसी तरह संतुलित विकास को लेकर एक नई रणनीति वगैरह पर काम करने जा रही है, ठीक से कहें तो तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि बदलती जरूरतों के हिसाब से गांवों के विकास की सुनियोजित कार्य योजना, यानी एकदम रोडमैप टाइप, बनाई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजबूत पंचायतें ही विकसित ग्रामीण भारत की आधारशिला है और इसी दिशा में सरकार लगातार प्रयास करती रही है, अब भी करेगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान को मिलेगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले साल ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ को पहले से भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए। उनका कहना था कि जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन ग्रामीण विकास का खास हिस्सा है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल, स्वच्छता ,और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष फोकस रखने को कहा गया।

पंचायतों के लिए दीर्घकालिक विकास योजना तैयार होगी

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों से सटी बड़ी ग्राम पंचायतों और सामान्य पंचायतों की जरूरतें एक जैसी नहीं हैं। इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग विकास एवं प्रबंधन की कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नगरों के फैलाव को देखते हुए आसपास के गांवों में भी योजनाबद्ध ढंग से आधारभूत सुविधाएं विकसित करना जरूरी हो गया है, वर्ना असर नहीं पड़ेगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत गौपालन को बढ़ावा देने, और बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को MSME से जोड़ने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उभरेंगे, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य यही है कि गांव आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनें, धीरे धीरे नहीं बल्कि सही दिशा में।

विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

समीक्षा बैठक में ग्रामीण सड़क, डिजिटल सेवाओं और आवास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी विकास योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जाए। सरकार का लक्ष्य गांवों में समग्र ,संतुलित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है, और इसे कागज़ी नहीं बल्कि जमीनी तौर पर दिखाना है।