20 जून से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची जंतर-मंतर आंदोलन की कहानी: जानिए कैसे रद्द हुईं सभी FIR

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कर इस कहानी को एक सुखद अंत दिया है। अदालत ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया। हालांकि, इस कहानी का एक डार्क साइड यह भी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डेटाबेस के मुताबिक, दिल्ली में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 2,873 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।

छात्रों की 13 एफआईआर रद्द करने की दास्तान

कहानी के अगले पन्ने पर नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों का दर्द है, जिन पर दर्ज 13 एफआईआर रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। यह अहम मांग भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे 2,873 लोगों की भूमिका की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज करने की परमिशन भी अदालत से मांगी।

अपराधियों पर एक्शन: कहानी का नया मोड़

हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों में से कुछ के खिलाफ एफआईआर पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। अदालत ने साफ किया कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर बढ़ाने की अनुमति दी गई है उनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस ने भी आश्वस्त किया कि आम तौर पर नई एफआईआर दर्ज कर किसी बेगुनाह को नहीं फंसाया जाएगा।

पुलिस ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसका यह फैसला सिर्फ इसी मामले की परिस्थितियों तक सीमित रहे और भविष्य के मुकदमों की कहानियों में इसे मिसाल न माना जाए।

तुषार मेहता की जुबानी 5 राज्यों की कहानी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र (दिल्ली पुलिस) के अलावा बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने भी छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिए हैं। सरकारों ने अदालत को यह पक्का आश्वासन भी दिया है कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शन से संबंधित घटनाओं को लेकर भविष्य में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

कहानी में ठहराव: CJP ने वापस लिया मार्च

सुनवाई से पहले इस कहानी में एक बड़ा ठहराव तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर के मार्च को वापस लेने का फैसला किया। पार्टी के प्रवक्ता सौरव ने बताया कि केंद्र ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है।

दास ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के वकीलों और अदालत की ओर से किए गए प्रयासों के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद भी दिया।

पीड़ित परिवारों के लिए 3 महीने में मुआवजे का वादा

सीजेआई (CJI) ने कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर कहा कि जहां तक नीट परीक्षा, 2026 के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के मुआवजे का सवाल है, हमें बताया गया है कि इसके बारे में नीति 3 महीने में बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति को 3 महीने में पूरा कर हर हाल में मुआवजा दिया जाए।

हर समस्या का हल है बातचीत: CJI

सीजेपी के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोनों पक्ष सद्भावना के साथ काम करें तो सभी मुद्दों को एक-एक कर सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसे खुले मन से चर्चा के जरिए हल न किया जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि दोनों पक्षों ने रचनात्मक तरीके से काम किया और एक-दूसरे को दुश्मन की तरह नहीं देखा।