MP में गोपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। गोवंश के लिए 50 एकड़ का प्रोजेक्ट बनेगा।
मध्य प्रदेश सरकार गोवंश की उन्नत नस्ल तैयार करने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 9 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में 50 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की। इसके तहत हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्नत नस्ल की गायों के साथ आवारा गोवंश के लिए भी भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक अपनाई जाएगी। सरकार इस तकनीक को गांवों तक पहुंचाने की तैयारी में है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की गायों को भी इसका लाभ मिल सके।
समारोह में 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के लिए 65.66 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रति गोवंश मिलने वाली राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। निजी स्तर पर गौशाला चलाने वालों को भी अनुदान देने का फैसला किया गया है।
गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत 466 पशुपालकों को 2.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। समारोह में उत्कृष्ट पशुपालकों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध उत्पादन के साथ पहला स्थान पाया। रतलाम के मुकेश परमार दूसरे और उमरिया की संध्या पांडे तीसरे स्थान पर रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। गोबर से मिलने वाली जैविक खाद मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है और रासायनिक खाद की जरूरत कम कर सकती है। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर पहुंचाना है। इसके लिए सहकारी समितियों के जरिए दूध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई लगाने पर करीब 42 लाख रुपये की परियोजना लागत का प्रावधान है। इस पर 30 प्रतिशत यानी लगभग 13.86 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उन्नत नस्लों को बढ़ावा देने के लिए पशु मेले लगाने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, गोवर्धन पूजा और प्राकृतिक खेती के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित कर रही है। ओरछा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को फायदा मिलने की उम्मीद है।
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