MP में चार नए जिलों में खुलेंगे शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कैबिनेट ने 16.80 करोड़ रुपये किए मंजूर

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विकास योजनाओं के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी राशि के साथ चार नए जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने का फैसला भी शामिल है।

निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर को मिलेंगे नए कार्यालय

कैबिनेट ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। प्रत्येक जिले में 17 नए पद बनाए जाएंगे। इसके अलावा आउटसोर्सिंग के जरिए हर जिले में 8 लोगों की सेवाएं ली जा सकेंगी। इन कार्यालयों की स्थापना के लिए कुल 16 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

सिंचाई योजनाओं पर 3,378 करोड़ रुपये खर्च होंगे

किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये की सबसे बड़ी राशि रखी गई है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना को 197 करोड़ रुपये, मुरैना की चेंटीखेड़ा परियोजना को 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स को 39 करोड़ 41 लाख रुपये दिए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य खेती के लिए पानी की उपलब्धता और सिंचाई का दायरा बढ़ाना है।

वन और नदियों के संरक्षण पर 2,050 करोड़

CAMPA निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इससे पौधारोपण, मिट्टी और जल संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन, वन्यजीवों के रहवास में सुधार और नगर वन विकसित करने जैसे काम होंगे। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका से जुड़े कार्यों पर भी राशि खर्च की जा सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग को पांच साल के लिए राशि

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं को 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह मंजूरी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए है।

सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 651 करोड़ 25 लाख रुपये दिए गए हैं। इसमें प्रशासनिक कामों, दृष्टि एवं श्रवण बाधित स्कूलों व संस्थाओं के वेतन-भत्तों, कलापथक योजना और दिव्यांगजन कार्यालय सहित कई योजनाओं की राशि शामिल है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और विधि विभाग के लिए बजट

EOW की योजनाओं को अगले पांच साल तक चलाने के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने 2020-21 में चमकविहीन गेहूं की बिक्री से जुड़े पुराने फैसले को भी मंजूरी दी।