मध्य प्रदेश में होमस्टे योजना और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जो नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लिए गए थे, अब उनके असर वाले संकेत ज़मीनी स्तर पर दिखने लगे है, या यूँ समझिए कि धीरे धीरे पूरा तंत्र पकड़ में आने लगा है। इस दौरान खासकर पर्यटन और ग्रामीण विकास को साथ लेकर एक बड़ी योजना को हरी झंडी दी गई, जिसमें ग्रामीण इलाकों में होमस्टे योजना के जरिए स्वरोजगार के नए मौके तैयार करने की बात कही गई है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह कदम ग्रामीण आर्थिकी को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होगा, कुछ हद तक ऐसा ही कहा जा रहा है।

होमस्टे योजना से ग्रामीण परिवारों को मिलेगा काम और अतिरिक्त कमाई

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के जरिए चलने वाली होमस्टे योजना को ग्रामीण अंचलों के लोगों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का एक बड़ा सहारा माना जा रहा है। बताया गया है कि इस योजना के तहत करीब एक हज़ार लाभार्थियों को विशेष कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये ग्रामीण अपने घरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए आधुनिक, सुविधा संपन्न रूप में बदल सकेंगे। नतीजा ये होगा कि पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी और साथ ही ग्रामीण परिवारों के पास नियमित रूप से एक अतिरिक्त आमदनी का रास्ता भी होगा। सरकार का फोकस ये है कि पारंपरिक पर्यटन के सीमित दायरे से बाहर निकलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के कुछ नए विकल्प सामने आएं।

वन प्रबंधन समितियों को लाभांश और दूसरे कल्याणकारी फैसले

ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की इसी कड़ी में कैबिनेट ने वन प्रबंधन समितियों को लाभांश वितरित करने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वनों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े कामों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले स्थानीय लोगों को वनोपज से होने वाली कमाई का सीधा लाभ मिले। इसके अलावा बैठक में कृषि क्षेत्र को तेज़ करने के लिए इछावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 28 हेक्टेयर भूमि देने की बात, किसानों को 10 घंटे निर्बाध बिजली देने की प्रतिबद्धता, और 27,534 पुलिसकर्मियों के बड़े स्तर पर प्रमोशन जैसे कुछ दूर तक असर डालने वाले निर्णय भी शामिल रहे।