MP Cabinet Decision: 8 जिलों में AI मिशन बुनियाद लागू होगा, डिजिटल शिक्षा और प्रशासन को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें तकनीक , शिक्षा और जनहित वाले कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिल गई। बैठक खत्म होने के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ये भी कहा कि सरकार लगातार आधुनिक तरीकों की मदद से शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कामकाज और जनसंपर्क को, ज्यादा असरदार बनाने वाली दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में AI आधारित मिशन बुनियाद समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है , और फिर आगे की प्रक्रिया चालू होगी।

8 जिलों में शुरू होगा AI आधारित मिशन बुनियाद

कैबिनेट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर तैयार किए गए मिशन बुनियाद को शुरू करने का फैसला किया। पहले फेज में ये मिशन प्रदेश के आठ जिलों में लागू होगा। सरकार का दावा है कि शिक्षा और प्रशासनिक सिस्टम में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर, पूरे कामकाज की कार्यप्रणाली को आधुनिक, ज्यादा प्रभावी और सुगम बनाया जा सकेगा। इस पहल से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अलग अलग सरकारी संस्थानों को नई तकनीक का फायदा मिलने की उम्मीद भी जताई गई है।

60 नए सांदीपनि स्कूलों से मजबूत होगी शिक्षा व्यवस्था

बैठक में प्रदेश के लिए 60 नए सांदीपनि विद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। सरकार इन स्कूलों के विकास व संचालन पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। इन विद्यालयों के जरिए छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, आधुनिक संसाधन और गुणवत्ता वाली पढ़ाई देने की मंशा रखी गई है, ताकि सीखने का स्तर साफ तौर पर ऊपर जा सके।

7 अगस्त से छिंदवाड़ा से शुरू होगा जन विश्वास अभियान

राज्य सरकार 7 अगस्त से छिंदवाड़ा जिले से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान के दौरान सभी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जमीनी हालत, सेवा वितरण की व्यवस्था, और विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी, ताकि योजनाओं का लाभ ज्यादा ठीक तरीके से लोगों तक पहुंच पाए।

तकनीक और जनकल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ेगी सरकार

सरकार के मुताबिक AI मिशन, नए सांदीपनि विद्यालय और जन विश्वास अभियान जैसे फैसले प्रदेश में तकनीक आधारित प्रगति, बेहतर शिक्षा, और अधिक प्रभावी जनसेवा देने की सोच के साथ जोड़े गए हैं। इन पहलों की मदद से प्रशासनिक दक्षता में इजाफा, शिक्षा व्यवस्था का मजबूत होना, और आम जनता की दिक्कतों के हल तक पहुंचने की प्रक्रिया को ज्यादा कामयाब बनाया जाएगा।