Indore Future City: 5 हजार एकड़ में होगा आवास और उद्योगों का विकास, CM मोहन यादव ने विमोचित की IER-2047 इकोनॉमिक रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए इंदौर में मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और अलग-अलग निवेशकों व कंपनियों के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा की। कार्यक्रम में शहरी विकास, जल प्रबंधन, किफायती आवास, स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। वर्ष 2047 तक करीब 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने और 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में योजनाबद्ध शहरी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है।

12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का दावा

कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक करीब 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। सरकार औद्योगिक कॉरिडोर, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। योजना के तहत शहरों को केवल आवासीय इलाकों तक सीमित रखने के बजाय उद्योग, व्यापार और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर है। इसके लिए बेहतर परिवहन, जल सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत बताई गई।

इंदौर फ्यूचर सिटी के लिए 5 हजार एकड़ की योजना

इंदौर फ्यूचर सिटी में करीब 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं, उद्योगों और रोजगार से जुड़े कामों को विकसित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहर का विस्तार करना और आर्थिक गतिविधियों के लिए नई जगह तैयार करना है। इसी दौरान इंदौर आर्थिक क्षेत्र-2047 की योजना रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा और शाजापुर को एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना शामिल है।

इंदौर आर्थिक क्षेत्र के लिए बड़े लक्ष्य

रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र की मौजूदा 37.4 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में 12 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने और 100 अरब डॉलर से ज्यादा निजी निवेश आकर्षित करने की बात कही गई है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, उन्नत विनिर्माण, फार्मा, टेक्सटाइल पार्क, खाद्य प्रसंस्करण, धार्मिक पर्यटन, ज्ञान एवं नवाचार केंद्र और आधुनिक परिवहन को इस विकास योजना का हिस्सा बनाया गया है।

जल और सीवरेज परियोजनाओं के लिए समझौते

कार्यक्रम में शहरी अधोसंरचना, जल प्रदाय, सीवरेज और जल संरक्षण से जुड़े छह समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। तीन प्रमुख वित्तीय समझौतों में कुल 2,013.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। उज्जैन के मंदिर सर्किट के लिए 643.39 करोड़ रुपये की ऋण व्यवस्था की गई। इंदौर की जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं के लिए 1,320.42 करोड़ रुपये का ऋण अनुबंध हुआ। रीवा की जल प्रदाय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था भी की गई। खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षाजल संरक्षण और उपचारित पानी के दोबारा उपयोग पर भी समझौते हुए।

किफायती आवास और उपचारित पानी के उपयोग की नीति

कॉन्क्लेव में किफायती आवास और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़ी दो नीतियों के मसौदे जारी किए गए। इनमें मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 और ट्रीटेड वेस्ट वॉटर रिसाइक्लिंग एंड रीयूज पॉलिसी-2026 शामिल हैं। सरकार ने 2037 तक उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का लक्ष्य 50 प्रतिशत तय किया है। इस पानी का उपयोग उद्योग, निर्माण और बागवानी जैसी गैर-पेयजल जरूरतों में किया जा सकेगा। भवन निर्माण और भूमि विकास से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए भी मसौदा जनपरामर्श के लिए रखा गया।