आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं, इंदौर हाई कोर्ट ने 15 दिन में फैसला लेने के दिए निर्देश

Indore News: आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति-पत्नी के लिए हर मामले में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी करना अनिवार्य नहीं है। यदि सुलह की कोई संभावना नहीं बची है और कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो अदालत इस अवधि को माफ करने पर विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक मामले में फैमिली कोर्ट को प्रतीक्षा अवधि माफ करने की अर्जी पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 16 अक्टूबर को जारी किया गया।

जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने विदेश में रह रहे पति की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने की अनुमति भी दी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से संबंधित न्यायिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर विचार करने को कहा है।

मयंक और रोशनी ने मांगी थी प्रतीक्षा अवधि से छूट

मयंक अग्रवाल और रोशनी मित्तल ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए इंदौर फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि तय की थी और अगली तारीख 7 सितंबर रखी थी। इसके बाद मयंक की ओर से प्रतीक्षा अवधि माफ करने और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले में निर्णय लेने की मांग की गई। आवेदन पर फैसला नहीं होने के बाद मयंक ने अपने पिता उमाशंकर अग्रवाल को विशेष मुख्तार बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

किन परिस्थितियों में माफ हो सकता है 6 महीने का इंतजार?

हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को आवेदन पर विचार करते समय यह देखना होगा कि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना बची है या नहीं। इसके साथ ही गुजारा भत्ता, बच्चों की देखरेख और अन्य जरूरी मुद्दों का समाधान हुआ है या नहीं, इस पर भी विचार करना होगा।

अदालत यह भी देखेगी कि 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी करने से पति-पत्नी की परेशानी बढ़ने की आशंका तो नहीं है। इन परिस्थितियों और लागू कानूनी सिद्धांतों के आधार पर प्रतीक्षा अवधि माफ करने का निर्णय लिया जा सकता है।

विदेश में रह रहे पति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

मयंक के विदेश में रहने को देखते हुए हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि उचित परिस्थितियों में पक्षकारों की व्यक्तिगत मौजूदगी के बिना भी वीडियो के माध्यम से कार्यवाही की जा सकती है।

जरूरत पड़ने पर माता-पिता या भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों के माध्यम से प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर भी विचार किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर प्रतीक्षा अवधि माफ करने की अर्जी पर यथासंभव निर्णय लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।