Dhar News: भोजशाला को लेकर फिर गरमाया माहौल, 25 अगस्त को जिला बंद का ऐलान; जानिए क्यों बढ़ा विवाद

Dhar news : मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद को लेकर एक बार फिर माहौल गरमाता नजर आ रहा है। सकल हिंदू समाज ने 25 अगस्त को धार जिला बंद का आह्वान किया है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि भोजशाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रशासन की ओर से पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा। इसी के विरोध में जिले के बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही समाज के लोग प्रशासन को सामूहिक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखेंगे।

प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी

सकल हिंदू समाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रशासन द्वारा पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर समाज ने विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया है। 25 अगस्त को जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को बंद रखने का आग्रह भी किया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होकर प्रशासन को सामूहिक ज्ञापन सौंपने की योजना है। हालांकि, प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अलग से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

जानकारी अनुसार, भोजशाला विवाद इस समय न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में मामले की रोजाना सुनवाई की अनुमति दी थी। अदालत ने फिलहाल मुस्लिम पक्ष के लिए भोजशाला परिसर से सटी अलग खुली जगह पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अंतरिम व्यवस्था का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा था।

ज्ञापन के जरिए रखेंगे अपनी बात

वहीं, जिला बंद के दौरान सकल हिंदू समाज की ओर से प्रशासन को सामूहिक ज्ञापन सौंपा जाएगा। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि भोजशाला से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को लेकर उनकी मांगों पर प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करे।

हाल में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी हलचल

गौरतलब है कि मई 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर बताते हुए वहां नमाज की अनुमति से जुड़े पुराने आदेश को रद्द किया था। अदालत ने परिसर के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्र सरकार के अधीन रखने की बात कही थी। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।